उज्जैन:तय होगी आगे की रणनीति, मांगे पूरी होने तक नहीं चलाएंगे बस
बस ऑपरेटर्स की बैठक आज
उज्जैन। आज दोपहर बाद संभागभर के बस ऑपरेटर्स/ऑनर्स की एक बैठक उज्जैन में होने जा रही है। इस बैठक में सभी तय करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बस चलाने के जारी आदेश को लेकर आंदोलन की आगे की रणनीति कैसी बनाई जाए? बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शुक्ला के अनुसार जब तक ऑपरेटर्स की मांगों को नहीं माना जाएगा, बसों को नहीं चलाया जाएगा।
यह बैठक के प्रमुख बिंदूबसों का किराया 7 प्रतिशत बढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए उज्जैन से इंदौर का किराया अब 80 से 90 रू. के बीच हो।
बसों का कोरोना काल का बीमा माफ किया जाए। बसों पर बैंकों का लोन है,वह पांच माह का माफ किया जाए।
अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार वहां की सरकारों द्वारा टेक्स को स्लेब बनाकर माफ किया गया है। उसी प्रकार प्रदेश सरकार स्लेब बनाकर माफ करे।
इनका कहना है
इस संबंध में संभागायुक्त आनंद शर्मा ने कहा कि बसों को चलाने के आदेश प्रदेश शासन ने दिए हैं। ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। आगे क्या करना है, यह नीति प्रदेश सरकार ही तय करेगी। जैसा हमें आदेश मिलेगा, वैसा पालन करेंगे।आरटीओ संतोष मालवीय के अनुसार उज्जैन जिले में बसों को संचालित करनेवाले सभी ऑपरेटर्स को शासन के निर्देश से सूचित कर दिया गया है। उन्होने बस नहीं चलाई है,इसकी जानकारी भोपाल दे दी है
बस ऑपरेटर्स की बैठक आज
उज्जैन। आज दोपहर बाद संभागभर के बस ऑपरेटर्स/ऑनर्स की एक बैठक उज्जैन में होने जा रही है। इस बैठक में सभी तय करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बस चलाने के जारी आदेश को लेकर आंदोलन की आगे की रणनीति कैसी बनाई जाए? बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शुक्ला के अनुसार जब तक ऑपरेटर्स की मांगों को नहीं माना जाएगा, बसों को नहीं चलाया जाएगा।
यह बैठक के प्रमुख बिंदूबसों का किराया 7 प्रतिशत बढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए उज्जैन से इंदौर का किराया अब 80 से 90 रू. के बीच हो।
बसों का कोरोना काल का बीमा माफ किया जाए। बसों पर बैंकों का लोन है,वह पांच माह का माफ किया जाए।
अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार वहां की सरकारों द्वारा टेक्स को स्लेब बनाकर माफ किया गया है। उसी प्रकार प्रदेश सरकार स्लेब बनाकर माफ करे।
इनका कहना है
इस संबंध में संभागायुक्त आनंद शर्मा ने कहा कि बसों को चलाने के आदेश प्रदेश शासन ने दिए हैं। ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। आगे क्या करना है, यह नीति प्रदेश सरकार ही तय करेगी। जैसा हमें आदेश मिलेगा, वैसा पालन करेंगे।आरटीओ संतोष मालवीय के अनुसार उज्जैन जिले में बसों को संचालित करनेवाले सभी ऑपरेटर्स को शासन के निर्देश से सूचित कर दिया गया है। उन्होने बस नहीं चलाई है,इसकी जानकारी भोपाल दे दी है
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